ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 6 4 ਸਾਲ

26 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6 4ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1946 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ?

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1946 ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1946 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 9ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

1946 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1਼5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 299 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕਾ ਦੁਕਾ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ , ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੀਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਠੋਸਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ 1935 ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਡੇਰੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਏ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ  ਆਈ ਪੀ ਸੀ ( ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1858 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 700 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ, ਝਾੜਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ 1860 ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1950 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਸਭ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।